आचार्य अत्र्यांच्या टिप्पणीमुळे उगीचच बदनाम झालेल्या ‘पदनाम कोशा’च्या काळापासूनच प्रशासनिक भाषेवर वारंवार टीका होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात स्वभाषेत शासन चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रात त्यानुसार भाषा संचालनालयाची स्थापना झाली. मुख्यतः तीन अंगांनी भाषा विकासाचे अचाट काम या संस्थेने केले. उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठी, विधी व न्याय व्यवहारात मराठी आणि शासन व्यवहारात मराठी ही ती तीन अंगे होत. या संस्थेथील भाषा संचालक, उच्चाधिकारी, भाषा सल्लागार, समित्या व उपसमित्यांचे सदस्य हे सर्व विचक्षण, मराठीचे जाणकार व तिच्या वापराविषयी आस्था बाळगणारे असल्यामुळे हे काम अतिशय उत्तम प्रतीचे झाले आहे. परंतु एवढे अव्वल दर्जाचे काम होऊनसुद्धा त्याचा प्रसार महाराष्ट्रातील जनसामान्य तर सोडाच पण बुद्धिजीवी वर्गामध्येही होऊ शकला नाही, ही दुर्दैवाची आणि शरमेची बाब आहे. सर्व स्तरातील सार्वकालिक उदासीनता याला कारणीभूत ठरली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही काही तुरळक संस्था, काही एकांडे शिलेदार मात्र अद्यापही खिंड लढवत आहेत, ही आशा जागवणारी बाब आहे. सध्याच्या बदलत्या वातावरणात मातृभाषेचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र एकजूट दाखवेल का, हा कळीचा प्रश्न आहे. ‘मराठी : शासन व्यवहाराची आणि जनसामान्यांची’ या लेखातून वास्तवाच्या विविध पैलूंना स्पर्श करत या महत्त्वाच्या विषयाचा आढावा घेतला आहे डॉ. अनुराधा मोहनी यांनी.
पूर्ण मजकूर वाचण्यासाठी वार्षिक वर्गणीदार व्हा
ही सामग्री फक्त वार्षिक वर्गणीदार सदस्यांसाठी उपलब्ध आहे.
आधीच सदस्य आहात? येथे लॉगिन करा